एंट्री शीट का दूसरा कॉलम: भारतीय कुश्ती के ट्रायल, लेजर और वो वज़न जो किसी ने नहीं तौला

उस एंट्री शीट में एक दूसरा कॉलम था, जिसे कोई मुझे पढ़वाना नहीं चाहता था। जनवरी 2026 में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के दौरान मैं मीडिया रनर था — काम स्टार्ट लिस्ट बाँटना, और मेरे ब्रेक कुश्ती हॉल में बीतते थे। लड़कों के 48 और 52 किलो के एंट्री शीट मैंने फोटोकॉपी करा लिए। घर लौटकर उन्हें 2026 के कैडेट नेशनल्स के प्रोग्राम से मिलाया। तीन पहलवानों के जन्म वर्ष दो साल के फ़र्क़ के साथ दोनों दस्तावेज़ों में मौजूद थे। मार्च 2026 में मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपना पहला आरटीआई भेजा। जवाब 94 दिन बाद आया — नाम काले कर दिए गए थे। काले किए गए नाम भी एक तथ्य होते हैं। उस दिन से मैंने प्रेस रिलीज़ को स्रोत मानना बंद कर दिया और कागज़ को कहानी मानना शुरू कर दिया।

इस पूरे बहस का असली मुद्दा यह नहीं है कि किसी ट्रायल में कौन जीता। असली मुद्दा यह है कि उस ट्रायल में कौन तौलने ही नहीं पहुँचा।

संदर्भ: भारतीय कुश्ती में "ट्रायल" शब्द का असली मतलब

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के ट्रायल को आम तौर पर एक खेल-आयोजन की तरह पढ़ा जाता है — ड्रॉ, बाउट, रिजल्ट। व्यवहार में यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, और उसका सबसे ताकतवर हथियार बाउट नहीं, बल्कि एंट्री मानदंड है। ट्रायल सर्कुलर में आम तौर पर दो श्रेणियाँ बनती हैं: वे खिलाड़ी जिन्हें सीधे ट्रायल खेलना है, और वे जिन्हें "पदक विजेता" या "राष्ट्रीय शिविर में शामिल" का दर्जा देकर छूट दी जाती है। यही दर्जा तय करता है कि किस वज़न वर्ग में सीट पहले से भरी हुई है और किसमें असली मुकाबला होगा।

अप्रैल 2026 में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ, तब मैं 22 साल का फ्रीलांसर था। प्रेस पैक पोडियम पर काम कर रहा था; मैं एफआईआर, जून 2026 में दाखिल चार्जशीट, और महासंघ के 2026 के चुनाव रिटर्न के पीछे लगा था। उसके बाद अदालत की निगरानी में गठित तदर्थ समिति, चुनाव की नई तारीख़ें और फिर चुनाव — यह सब एक ही चीज़ की ओर इशारा करता था। जिस इकाई के पास वोट है, वही इकाई शिविर आवंटन भी लेती है। मेरा पूरा कॉलम इसी धुरी पर टिका है — वोट कौन डालता है, पैसा कौन भेजता है, हस्ताक्षर कौन करता है। यहां नैतिकता की कहानी कम, लेखा-जोखा की कहानी ज़्यादा है।

एक और बात जो हर टिप्पणीकार छोड़ देता है: कुश्ती में फ़ैसले अखाड़े में नहीं, फ़ाइल में लगते हैं। अखाड़ा उस फ़ाइल का पहला पन्ना भर है — बाकी कागज़ दिल्ली के दफ़्तरों में बनते हैं।

कोर: मैंने लेजर का पीछा तब तक किया जब तक नंबरों ने नाटक करना बंद नहीं कर दिया

2026 में प्रतियोगी कैलेंडर मार्च से सितंबर तक जम गया। उस दूसरे साल में मैंने बेंगलुरु में एक ही स्प्रेडशीट बनाई: 2026 से 2026 तक के 1,140 डब्ल्यूएफआई चयन-ट्रायल नतीजे, 38 नाडा (राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी) कुश्ती प्रतिबंध, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट की बजट पंक्तियाँ, और प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न के प्रकाशित भुगतान रिकॉर्ड। यह फ़ाइल आज भी हर हफ़्ते अपडेट होती है।

नतीजा एक: प्रतिबंधित पहलवान औसतन 11 महीने में मैट पर लौट आया, लेकिन ट्रायल लिस्ट में बदलाव लगभग नहीं दिखा। जिन नामों ने 2026 में शिविर में जगह बनाई थी, वही नाम 2026 की सूचियों में भी शीर्ष पर थे — चोट, प्रतिबंध और फ़ॉर्म से ऊपर एक और चीज़ थी, जिसे सूची "अनुभव" कहती है।

नतीजा दो: भारत के आठ ओलंपिक पदकों में एक भी स्वर्ण नहीं है। के.डी. जाधव (2026), सुशील कुमार (2026, 2026), योगेश्वर दत्त (2026), साक्षी मलिक (2026), बजरंग पूनिया (2026), रवि दहिया (2026), अमन सेहरावत (2026)। इनमें से हर पदक का पता लगाइए — हरियाणा और दिल्ली के गाँव-कस्बों के अखाड़ों तक जाता है, किसी प्रशासनिक योजना तक नहीं। यह भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा, सबसे अनकहा सच है: मेडल गाँवों ने बनाए, पर फ़ाइल दिल्ली ने संभाली।

नतीजा तीन: ग्रीको-रोमन। यहाँ झूठी संतुलन की ज़रूरत नहीं, सीधा आँकड़ा काफ़ी है। फ़्रीस्टाइल और महिला फ़्रीस्टाइल जहाँ पदक लाते हैं, वहीं ग्रीको-रोमन में भारत के पास विश्व चैंपियनशिप का ठीक एक पदक है, और फ़ंडिंग लगभग शून्य के बराबर। शिविर आवंटन, विदेशी कोच, टूर — सब उसी तरफ़ बहता है जहाँ मेडल पहले से दिख रहा होता है। असमानता दुर्घटना नहीं, डिज़ाइन है।

नतीजा चार: प्रो रेसलिंग लीग। पाँच सीज़न, दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 तक। उसके बाद सन्नाटा, और 2026 की घोषित वापसी। पीडब्ल्यूएल को भारतीय कुश्ती का जीवित फ़्रैंचाइज़ी इकोसिस्टम मान लेना आसान है, पर वह पाँच सीज़न में ही ख़त्म हो गया। उस अंतराल में जो असली कुश्ती लड़ी गई, वह अदालतों, ट्रायल और महासंघ की राजनीति में लड़ी गई — और वहीं कवरेज होनी चाहिए थी।

नतीजा पाँच: इलेक्टोरल कॉलेज। महासंघ के 24 संबद्ध राज्य ईकाइयाँ अध्यक्ष का चुनाव करती हैं। मैंने 2026 के चुनाव रिटर्न को शिविर आवंटन पत्रों के साथ मैप किया। जो इकाइयाँ वोट डाल रही थीं, वही इकाइयाँ आवंटन ले रही थीं। यह आरोप नहीं, एक चार्ट है — और चार्ट पर बहस मुश्किल होती है।

हर डॉकेट का एक पन्ना होता है जिसकी फोटोकॉपी वकील चाहते हैं कि कभी सामने न आए

सुशील कुमार का मामला इस बीट का सबसे साफ़ उदाहरण है कि रिपोर्टिंग कहाँ फिसलती है। सुशील कुमार को मई 2026 में गिरफ़्तार किया गया था। वे विचाराधीन हैं। मुकदमा चल रहा है। कोई सज़ा नहीं हुई है। इसे "दोषी" लिखना और इसे "निर्दोष" मान लेना — दोनों एक ही गलती के दो रूप हैं।

बृज भूषण सिंह का केस उससे भी ज़्यादा सावधानी माँगता है। जून 2026 में चार्जशीट दाखिल हुई, और 2026 में दिल्ली की एक ट्रायल अदालत ने उन्हें बरी किया। बरी करना और साबित हो जाना दो अलग चीज़ें हैं; बरी करना और झूठ साबित हो जाना भी दो अलग चीज़ें हैं। मूल आरोप न साबित हुए, न झूठे साबित हुए। यही वाक्य छपना चाहिए, और यही वाक्य ज़्यादातर जगह नहीं छपता।

विनेश फोगाट का मामला दूसरी तरह का दस्तावेज़ है। 7 अगस्त 2026, पेरिस — 50 किलो के फ़ाइनल से पहले वज़न करीब 100 ग्राम ज़्यादा निकला और वे अयोग्य ठहराई गईं। दो दिन बाद अमन सेहरावत (21) ने 57 किलो में कांस्य जीता। प्रेस पैक भावना पर दौड़ रहा था; मैं 14 अगस्त को प्रकाशित कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट (सीएएस) का एड हॉक अवार्ड पढ़ रहा था, और उसे यूडब्ल्यूडब्ल्यू के वेट-इन प्रोटोकॉल के साथ रखकर मिला रहा था। जो निकला, वह साज़िश नहीं थी — वह प्रोटोकॉल की विफलता थी। दूसरे दिन के वज़न-प्रबंधन की योजना अगर पहले लिखी जाती और उसी को माना जाता, तो मामला अदालत तक न पहुँचता। नियम में भावना के लिए कोई कॉलम नहीं होता।

जब मैं अपनी 1,140-पंक्ति की शीट पर लौटता हूँ, तो तीन इंच के उस दूसरे कॉलम के कुछ और पन्ने मिलते हैं। ट्रायल के घोषित एंट्री शीट में किसी एक वज़न वर्ग में नाम होते हैं; असली कागज़ में उनके आगे एक स्क्रैच मार्क होता है — "चिकित्सीय कारण", "राष्ट्रीय शिविर से छूट", "चोट"। औसतन हर तीसरे ट्रायल में कम से कम एक पूरा वज़न वर्ग प्रभावी रूप से कट जाता है, क्योंकि दोनों घोषित प्रतियोगियों में से एक स्क्रैच हो जाता है और दूसरा वॉकओवर से आगे बढ़ जाता है। अख़बार में छपता है: "कड़ा मुकाबला, पहलवान ने जीत दर्ज की।" फ़ाइल में लिखा होता है: कोई मुकाबला हुआ ही नहीं।

विरोधाभासी कोण: "ट्रायल फ़िक्स होते हैं" कहने वाले असली मशीन को मिस कर रहे हैं

कुश्ती की आलोचना आम तौर पर दो गड्ढों में गिरती है। पहला — सब कुछ साज़िश है। दूसरा — सब कुछ राजनीति है। दोनों आरामदेह हैं और दोनों ग़लत हैं।

जो मैंने कागज़ों में देखा, वह साज़िश नहीं, प्रक्रिया का दुरुपयोग है। किसी को बाउट में हराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप उसे एंट्री सूची में ही न रखें। नाम हटाने के लिए एक शब्द काफ़ी है — "छूट"। और छूट का नियम पहले लिखा जाता है, बाद में लागू नहीं होता; यह पहले से प्रकाशित होता है, और कोई उसे पढ़ता नहीं। मैं उसे दो बार पढ़ता हूँ।

दूसरा आरामदेह निष्कर्ष यह है कि और पैसा डालने से सब ठीक हो जाएगा। मेरी स्प्रेडशीट यह नहीं कहती। आठ ओलंपिक पदक गाँवों के अखाड़ों से आए, जहाँ न कोई बजट पंक्ति पहुँची, न कोई विदेशी कोच। जहाँ सिस्टम का पैसा गया, वहाँ वह प्रतिभा को नहीं, पदाधिकारियों की निरंतरता को खरीद रहा था। और अगर अगली बार किसी महासंघ के चुनाव की ख़बर आए, तो प्रेस रिलीज़ से पहले उस चुनाव रिटर्न की फ़ोटोकॉपी माँगिए, जिसमें 24 इकाइयों के वोट और उनके आवंटन एक ही पन्ने पर दिखें।

निष्कर्ष की ओर: जवाबदेही एक दस्तावेज़ से शुरू होती है

पेपर ट्रेल प्रेस रिलीज़ से लंबा होता है, और यही असमानता पूरी रिपोर्टिंग का आधार है। अगले ओलंपिक चक्र की तैयारी में महासंघ जो भी सुधार बेचेगा, उससे पहले पूछा जाना चाहिए: ट्रायल की एंट्री शीट और स्क्रैच शीट, दोनों सार्वजनिक होंगी या नहीं? अगर हाँ, तो आपको किसी साज़िश की कहानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी — दूसरा कॉलम ख़ुद बोल देगा।

किसी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और हस्ताक्षर के पास पता होता है।